You're all caught up—no notifications available.
Explore All Exams at KGS
All Exams
Explore All Exams at KGS
Khan Sir Courses
Geography I Polity I History | World Map I Indian Map I Economics I Biology
UPSC & State PSC
UPSC I BPSC I UP-PSC I MP-PSC
State Exams
UP I Bihar I MP | Rajasthan
NEET | JEE | CUET | Boards
NEET | JEE | CUET | Boards
Defence Exams
NDA I CDS I CAPF I AFCAT I SSB I Agniveer
Police Exams
UP SI | Bihar SI | Delhi Police | UP Constable
SSC Exams
CGL I CPO I CHSL I MTS I SSC GD I Delhi Police
Foundation Courses
Physics I Chemistry I Biology I History I Geography I Polity I NCERT I Math I English | Map I Reasoning
Railway Exams
RRB | RPF
Teaching Exams
TET | Teaching | UGC
Banking Exams
SBI | RBI | IBPS
Engineering Exams
Civil | Electrical | Mechanical
News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies
1.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन सहित अन्य देशों द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने की आलोचना की और इसे बेहद अनुचित करार दिया। ट्रंप ने साथ ही घोषणा की कि अगले महीने से भारत और चीन पर जवाबी शुल्क लगाए जाएंगे। वहीं, भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की व्यापक रूपरेखा के तहत जवाबी शुल्क की चुनौती का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने पर विचार कर रहा है।
2.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा सीट के परिसीमन को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इससे संघवाद और दक्षिणी राज्यों के अधिकारों को खतरा है। इसलिए तीस साल यथास्थिति रहनी चाहिए। उन्होंने इस पर एक सर्वदलीय बैठक में दक्षिणी राज्यों के सांसदों और पार्टी प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त कार्रवाई समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। स्टालिन ने कहा कि संसद में सीट की संख्या में वृद्धि की स्थिति में 1971 की जनगणना को इसका आधार बनाया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने जोर देकर कहा कि 2026 से 30 वर्षों के लिए लोकसभा सीट के परिसीमन को लेकर 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इस बारे में आश्वस्त करना चाहिए। प्रस्ताव के मुताबिक, समिति ऐसी मांगों को आगे बढ़ाएगी और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेगी। बैठक में सर्वसम्मति से जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध किया गया कहा गया कि यह 'संघवाद और दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकारों के लिए खतरा होगा।'
3.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत पांच हजार अरब अमेरिकी डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने सभी हितधारकों से रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास और नवोन्मेषण में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक है।
4.
देश में धनवान लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष में 2024 जहां अरबपतियों की संख्या बढ़कर 191 हो गई, वहीं एक करोड़ डालर से अधिक की संपत्ति वाले उच्च नेटवर्थ भारतीयों की संख्या छह फीसद बढ़कर 85,698 पहुंच गई। वैश्विक रियल एस्टेट परामर्श कंपनी 'नाइट फ्रैंक' ने बुधवार को 'द वेल्थ रपट-2025' जारी की। इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत में उच्च जमा पूंजी वालों (एचएनडब्लूआइ) की संख्या बढ़कर 2024 में 85,698 होने का अनुमान है जबकि पिछले साल यह 80,686 थी। रपट में कहा गया है कि 2028 तक यह संख्या बढ़कर 93,753 पर पहुंचने की उम्मीद है। इससे पता चलता है कि भारत में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उच्च नेटवर्थ वाले लोगों की बढ़ती संख्या देश की मजबूत दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश अवसरों और विकसित हो रहे लग्जरी बाजार को दर्शाती है।
5.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बुधवार को 38वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर 2.8 लाख से अधिक छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा के प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आनलाइन संदेश में कहा, इग्नू जन जन का विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुधारों को लागू करने में इग्नू महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिसमें कामकाजी पेशेवरों, अंतरराष्ट्रीय छात्रों, जेल के कैदियों और रक्षा कर्मियों के लिए अनुकूलित विविध कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं।
6.
आखिरकार अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया गया है कि रोक अस्थायी है और यह समीक्षा करने के लिए लगाई गई है कि इससे रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्त हो पाएगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से दावा करते आ रहे हैं कि वे इस युद्ध को रुकवा कर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर नकेल कसने का रास्ता अख्तियार किया। यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने की मंशा भी जाहिर कर दी थी। यहां तक कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कह दिया कि इस युद्ध में अमेरिका ने उन्हें जितना धन दिया है, वे उसकी वसूली करेंगे। इसके लिए यूक्रेन में खनिज निकालने पर समझौते का प्रस्ताव रखा, जिस पर हस्ताक्षर के लिए जेलेंस्की वाइट हाउस पहुंचे थे। मगर दोनों नेताओं के बीच बातचीत तल्ख बहस में बदल गई और सारी स्थिति पलटती नजर आने लगी। उसके बाद अमेरिका का यह कदम सामने आया है। स्वाभाविक ही, अब यूक्रेन के लिए रूस का सामना करना आसान नहीं होगा। यूक्रेन को सबसे अधिक धन और अत्याधुनिक हथियार अमेरिका से मिल रहे थे। उसी पर रोक लग गई है।
7.
आ धुनिक विकास अब संकट का सबब बन रहा है। तेलंगाना के नगरकुरनूल जिले के डोमलपेंटा गांव में 'श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल' (एसएलबीसी) परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में आठ लोगों का फंस जाना एक ऐसा संदेश है, जिसे समझने की जरूरत है। बीती फरवरी में यह सुरंग ढह गई। सुरंग मलबे और पानी से भर गई है। वहां फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए बचाव दल जुटे हैं। विकास की कीमत हमें जान देकर चुकानी पड़ सकती है। आगे क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। सड़कों, रेलवे लाइनों, नहरों के पानी की निकासी और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमालय के शिखरों से लेकर मध्य और दक्षिण भारत के अनेक पहाड़ों को खोदा जा रहा है। वहीं इन कठिन कार्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अनेक दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है।
8.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक हुई। इस दौरान व्यापार, तकनीक और यूक्रेन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की के समर्थन में यूरोपीय नेताओं की बैठक की मेजबानी के कुछ दिनों बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर ने मंगलवार की रात लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में यूक्रेन के मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण को साझा किया। व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय संबंधों के अलावा, यूके और आयरलैंड की छह दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ बैठक में भी यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की।
9.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3,880 करोड़ रुपए के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में बदलाव को मंजूरी देकर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं के वितरण का रास्ता साफ कर दिया। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) पशुओं में होने वाले रोगों की रोकथाम और इलाज के लिए संचालित केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना का मकसद पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और पशुपालन को बढ़ावा देना है। एलएचडीसीपी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 3,880 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई। एलएचडीसीपी योजना में अब 'पशु औषधि' का एक नया हिस्सा जोड़ दिया गया है।
10.
मांडविया ने बजट पर आयोजित एक वेबिनार में कहा कि बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह 2017-18 के छह प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 फीसद पर आ गई। इसी अवधि में महिला रोजगार 22 फीसद से खासा बढ़कर 40.3 फीसद हो गया। श्रम मंत्री ने इन उपलब्धियों का श्रेय सरकार की प्रगतिशील नीतियों को देते हुए कहा कि इससे देश का कार्यबल मजबूत हुआ है। मांडविया ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रपट 2024-26 का हवाला देते हुए सरकार की सामाजिक सुरक्षा पहल के प्रभाव का जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा 'कवरेज' 24.4 प्रतिशत से दोगुना होकर 48.8 फीसद हो गया है।
The most trusted learning platform on your phone
With our training programs, learning online can be a very exciting experience! Take the next step toward achieving your professional and personal objectives
NCERT Books
Resources
We love learning. Through our innovative solutions, we encourage ourselves, our teams, and our Students to grow. We welcome and look for diverse perspectives and opinions because they enhance our decisions. We strive to understand the big picture and how we contribute to the company’s objectives. We approach challenges with optimism and harness the power of teamwork to accomplish our goals. These aren’t just pretty words to post on the office wall. This is who we are. It’s how we work. And it’s how we approach every interaction with each other and our Students.
Come with an open mind, hungry to learn, and you’ll experience unmatched personal and professional growth, a world of different backgrounds and perspectives, and the freedom to be you—every day. We strive to build and sustain diverse teams and foster a culture of belonging. Creating an inclusive environment where every students feels welcome, appreciated, and heard gives us something to feel (really) good about.
Get Free academic Counseling & Course Details
