बदतर स्थिति, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी

स्विटजरलैंड को वायु गुणवत्ता तकनीकी कंपनी आइक्यूप्यर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 के अलावा पाकिस्तान के चार और चीन का एक शहर शामिल है। टाप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के बिर्नीहाट, दिल्ली, मुल्लापुर (पंजाब), फरीदाबाद लोनी, नई दिल्ली, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ व नोएडा शामिल हैं। मेघालय-असम सीमा पर स्थित बिर्नीहाट के सर्वाधिक प्रदूषित होने का कारण डिस्टीलरीज समेत स्थानीय फैक्ट्रियां और लोहा व स्टील के संयंत्रों की मौजूदगी है।  

सम्मान निधि के लिए किसानों का चयन राज्यों का काम : कृषि मंत्री

लोकसभा में मंगलवार को तमिलनाडु से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वार्षिक छह हजार रुपये देने के लिए तैयार है। अगर कोई छूट गया है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रक्रिया के तहत उन्हें शामिल कराएं। केंद्र सुनिश्चित करेगा कि उन्हें भी योजना के तहत मिलने वाली पिछली किस्तें भी मिलें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश योजना के दिशानिर्देशों के तहत पात्र किसानों की पहचान करते हैं। तमिलनाडु सरकार छानबीन करके नाम भेज दे तो दिल्ली से एक दिन की भी देरी नहीं होगी। तमिलनाडु में पात्र किसानों को जोड़ने के लिए एक और विशेष अभियान चलाने के लिए हम तैयार हैं। 

वैश्विक जरूरत को देखकर की गई त्रिभाषा फार्मूले की सिफारिश : प्रधान

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के त्रिभाषा फार्मूले और तमिल भाषा के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को साफ किया कि केंद्र किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोप रहा है। वह तो सभी राज्यों को पांचवीं कक्षा तक बच्चों को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात कह रहा है। जो लोग सरकार पर तमिल भाषा को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि केंद्र ने पिछले वर्षों में तमिल भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काशी-तमिल व तमिल-सौराष्ट्र संगमम जैसे बड़े आयोजन किए हैं। प्रधान ने शिक्षा में एक विचारधारा को बढ़ाने के कांग्रेस के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा, यह सच है कि हम शिक्षा में एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह विचारधारा भारतीयता है। 

चुनावी प्रक्रिया की मजबूती के लिए आयोग ने की पहल

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पिछले सप्ताह आयोग के एक सम्मेलन में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित रूप से संवाद करें। ऐसी बैठकों में प्राप्त सुझावों का समाधान पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर करें तथा 31 मार्च तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें।

भारत-चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर चर्चा जारी : नायडू

इस वर्ष 27 जनवरी को भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की थी। दोनों देशों के बीच साधी उड़ानें फिर से शुरू करने के प्रस्ताव पर कोई अपडेट है या नहीं, इस सवाल पर नायडू ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, एक बार यह पूरी हो जाए, तो हम अपडेट दे सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता प्रगति पर है। नायडू दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इंडिगो की दिल्ली से चेंग्दू के लिए छह फरवरी, 2020 तक और कोलकाता से ग्वांगझू के लिए एक फरवरी, 2020 तक दैनिक उड़ानें थीं। एअर इंडिया की दिल्ली से शंघाई की उड़ानें भी 2020 की शुरुआत में निलंबित कर दी गई थीं। 

जमीनी स्तर का लोकतंत्र विफल करने की नहीं दे सकते अनुमतिः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक गांव में एक महिला को सरपंच पद पर बहाल करने के बांबे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और कहा कि अधिकारियों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में हाल-फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें अधिकारियों ने पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया। पीठ ने कहा, 'हमने दो-तीन मामलों में फैसला सुनाया है, जिनमें बाबुओं ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। ऐसा आम तौर पर महाराष्ट्र में हो रहा है। इन बाबुओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीन होना चाहिए।' 

भविष्य की ऊर्जा बनता ग्रीन हाइड्रोजन

भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए व्यापक निवेश की रूपरेखा तैयार की है। देश में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन संचालित है। इसके तहत वर्ष 2030 तक पांच मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। गौरतलब है कि भारत ने 2070 तक 'नेट जीरो' हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन न सिर्फ शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगा, बल्कि ग्रह के कार्बन-मुक्तीकरण में भी सहायक साबित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन की दो विधियां लोकप्रिय हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कही जाने वाली पहली प्रक्रिया के तहत सबसे पहले जल के अणुओं को हाइड्रोजन और आक्सीजन में विभाजित करने के लिए सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नवीकरणीय स्रोतों से बिजली प्राप्त करने के कारण ईंधन बनाने की यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जित करने के स्थान पर केवल जलवाष्प उत्सर्जित करता है। इससे इस स्वच्छ ईंधन का जलवायु परिवर्तन में कोई खास योगदान नहीं रहता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोग से प्रति वर्ष 830 मिलियन टन कार्बन डाईआक्साइड को बचाना संभव हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की दूसरी विधि में बायोमास का गैसीकरण करके ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किया जाता है। अपशिष्ट बायोमास का उपयोग करके उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन किसानों और स्थानीय समुदायों के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करता है। 

अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियां

वैसे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) बीते एक दशक से अपने बहुत से कार्यों में निजी कंपनियों का सहयोग लेता रहा है। अंतरिक्ष की सहयोगी तकनीकों और राकेट आदि से जुड़े कलपुर्जों के निर्माण और सप्लाई के लिए इसरो ने काफी पहले ही निजी भारतीय कंपनियों से सहयोग लेना शुरू कर दिया था, लेकिन तीन साल पहले 2022 में इसकी एक विधिवत शुरुआत मिशन 'प्रारंभ' के साथ हुई। इसके तहत दो 18 नवंबर, 2022 को सबसे पहले इसरो की मदद से हैदराबाद के एक अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी राकेट विक्रम-एस का सफल प्रक्षेपण किया। अब कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) सहयोग की इस गंगा को नए मुकाम पर ले जाना चाहती है। कंपनी के अनुसार उसका इरादा एयरोस्पेस के क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करना है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ अरबपति कारोबार एलन मस्क जिस तरह से अपनी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स के जरिये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) ले जाने और वहां से लाने और अन्य जटिल अभियानों में संलग्न हैं, लगता है कि उसी तरह से एलएंडटी भी इस क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहती है। 

भारत में सेटेलाइट से इंटरनेट देंगी एयरटेल-स्पेस

देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने देश में सेटेलाइट के जरिये इंटरनेट सर्विस देने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया है। यह साझेदारी स्पेसएक्स के सेटेलाइट इंटरनेट डिवीजन स्टारलिंक के माध्यम से भारत में ग्राहकों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। देश में अब तक सेटेलाइट के जरिये इंटरनेट सेवा शुरू नहीं हुई है। हालांकि, भारती ग्रुप के निवेश वाले वनवेब और जियो-एसईएस के संयुक्त उद्यम जियो सेटेलाइट कम्युनिकेशंस को सैटकाम का लाइसेंस जरूर मिला है। स्टारलिंक के अलावा एमेजोन ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

बाजार तक पहुंच बढ़ाएंगे और शुल्क घटाएंगे भारत-अमेरिका: केंद्र

वर्ष 2023 में भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 190.08 अरब डालर (वस्तुओं का 123.89 अरब डालर एवं सेवाओं का 66.19 अरब डालर) का था। उस वर्ष भारत का अमेरिका को वस्तु निर्यात 83.77 अरब डालर, आयात 40.12 अरब डालर का था। 43.65 अरब डालर का व्यापार अंतर भारत के पक्ष में था। 2021-24 के दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था। अमेरिका ऐसे कुछ देशों में है जिनके साथ भारत का व्यापार आधिक्य है

पीएम मोदी को मारीशस का सर्वोच्च सम्मान

बेटूः मारीशस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रैंड कमांडर आफ द आर्डर आफ द स्टार एंड की आफ द इंडियन ओशन' देने का एलान किया है। मारीशस के पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम ने इसकी घोषणा की। मोदी ने विशेष सम्मान के रूप में मारीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गौखुल व उनकी पत्नी वृंदा गौखुल और मारीशस के पीएम व उनको पत्नी वीणा रामगुलाम को 'ओसीआइ कार्ड' (ओवरसीज सिटीजन आफ इंडिया कार्ड) सौंपे। रामगुलाम ने कहा, "यह मेरे और मेरी पत्नी के लिए सुखद आश्चर्य है।" 

भारत व 'ग्लोबल साउथ' के बीच सेतु है मारीशस

मोदी ने मंगलवार को प्रवासी भारतीय संमुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 'यह बंधन इतिहास, विरासत, मानवीय भावनाओं में गहराई व मजबूती से निहित है। मारीशस भारत को व्यापक ग्लोबल साउथ से जोड़ने वाला एक सेतु भी है। एक दशक पहले 2015 में पीएम के रूप में अपने पहले कार्यकाल में मैंने भारत के सागर विजन की घोषणा की थी। सागर का मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व विकास सुनिश्चित करना है। आज भी मारीशस इस विजन के केंद्र में है।' कार्यक्रम में मारीशस के पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम, उनकी पत्नी और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने मारीशस को नए संसद भवन के निर्माण सहित विकास में हर प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया। 

भारत सहित सभी के साझा हितों में चागोस पर ब्रिटेन से नए समझौते के इच्छुक : रामफल

मारीशस और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से विवादित चागोस द्वीपसमूह पर वार्ता चल रही है। इस दौरान मारीशस की नवनिर्वाचित सरकार क्षेत्र पर उसकी संप्रभुता बहाल करने के उद्देश्य से समझौते की शर्तों को लेकर नए सिरे से विचार पर जोर दे रही है। मारीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल का कहना है कि सरकार एक निर्णायक समझौता चाहती है जो भारत और अमेरिका सहित सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में हो।