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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies
1.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने नया ई- शिकायत प्रबंधन पोर्टल शुरू किया है। इससे अनुसूचित जाति के लोगों को सहूलियत होगी। एनसीएससी ने बयान में कहा कि 14 अप्रैल, 2021 को बीआर आंबेडकर की 130वीं जयंती पर शुरू किए गए इस पोर्टल में पिछले दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण अपडेट हुए हैं। इससे आनलाइन वेब पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इस पोर्टल की मदद से अनुसूचित जाति के लोग भेदभाव, उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार या अधिकारों से वंचित करने से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों को ट्रैक भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।
2.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए अपनी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट करके इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म पर अपलोड किए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके साथ ही केंद्र, राज्य शासन, सूचना प्रसारण मंत्रालय, मेटा प्लेटफार्म्स, यू-ट्यूब, एक्स व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
3.
जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर झीलों का दायरा निरंतर खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों में करीब 13 साल के अंतराल में 33.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में हालात और चिंताजनक नजर आ रहे हैं। यहां ग्लेशियर झीलों का आकार 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। ग्लेशियर झीलों के आकार में आ रहे बदलाव की जानकारी केंद्रीय जल आयोग (डीडब्ल्यूसी) की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। केंद्रीय जल आयोग ने हिमालयी ग्लेशियर झीलों के क्षेत्रफल में बदलाव के आकलन के लिए वर्ष 2011 से सितंबर 2024 तक की स्थिति का अध्ययन किया। जिसमें पता चला कि भारत में ग्लेशियर झीलों का क्षेत्रफल 1962 हेक्टेयर था, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 2623 हेक्टेयर हो गया है। यह बढ़ोतरी 33.7 प्रतिशत दर्ज की गई।
4.
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार जबरन और लालच देकर मतांतरण कराने के खिलाफ कानून बनाएगी। इससे संबंधित विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पारित कराया जाएगा। राज्य सरकार का विधि विभाग मतांतरण के खिलाफ तैयार होने वाले विधेयक को लेकर कसरत में जुटा है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में लागू कानून का अध्ययन किया गया है। राजस्थान के विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार कानून में लालच देकर और जबरन धर्म बदलवाने अथवा इसमें सहयोग करने वालों को 10 साल की का पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा। जेल और भारी जुर्माना करने का प्रविधान किया जाएगा। इसमें शामिल संस्थाओं बिना विवाह के लिव इन रिलेशन वालों को लेकर भी कानून में प्रविधान किया जा रहे हैं।
5.
इस साल जारी हुई गूगल की वार्षिक पर्यावरण रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वस्तुतः वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में गूगल के डाटा सेंटर पर कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मूल रूप से उसके डेटा सेंटरों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बिजली की खपत बढ़ने के कारण हुई। कंपनी का कहना है कि 2023 में उसके डाटा सेंटरों ने पहले की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक बिजली का उपयोग किया और एआइ टूल्स का उपयोग होने के कारण यह वृद्धि आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। । अध्ययनों से पता चलता है कि एआइ चैटबाट चैटजीपीटी पर पूछी गई एक साधारण क्वेरी, गूगल खोज की तुलना में 10 से 33 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है। वहीं इमेज आधारित प्लेटफार्म पर इससे कहीं अधिक ऊर्जा खर्च होती है। । यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के एक अध्ययन के अनुसार, साल 2022 में गूगल ने अपने डाटा केंद्रों को ठंडा रखने के लिए लगभग 20 अरब लीटर ताजे पानी का उपयोग किया। वहीं बीते साल माइक्रोसाफ्ट की जल खपत में पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
6.
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (एमएनआरई) प्रल्हाद जोशी का कहना है कि वर्ष 2024 में वैश्विक सोलर सेक्टर में 500 अरब डालर का नया निवेश होने जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह निवेश 393 अरब डालर था। जोशी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आइएसए) की 7वीं सालाना बैठक के उद्घाटन सत्र में यह बात कही। आइएसए में 120 सदस्य देश हैं और इसे भविष्य में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की तरह ही ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत लाबी की तरह देखा जा रहा है। । जोशी ने कहा, 'सोलर सेक्टर में निवेश जैसे-जैसे बढ़ रहा है, उससे उत्पादित ऊर्जा की लागत भी कम होती जा रही है। वर्ष 2018 में इस सेक्टर में सिर्फ 188 अरब डालर का निवेश हुआ था आइएसए वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा सेक्टर में 1000 अरब डालर का निवेश आमंत्रित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है।
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