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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies
1.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में चयन और भर्ती प्रक्रिया पर गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिए फैसले में कहा है कि पात्रता मानदंड भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदले जा सकते, जब तक कि मौजूदा नियम या विज्ञापन इसकी इजाजत न देते हों। नियमों और विज्ञापन में इसकी इजाजत होने के बावजूद बदलाव को अनुच्छेद 14 (समानता) की आवश्यकता और गैर मनमानापन की कसौटी पर खरा उतरना होगा। यह फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ऋषिकेश राय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव के बाबत कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सुनाया।)
2.
आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए केंद्र को मोदी सरकार जल्द नई आतंकवाद रोधी नोति लाने जा रही है। इसमें पुलिस थानों से लेकर डीजीपी कार्यालय तक आतंकवाद के खिलाफ समन्वित प्रयास पर जोर होगा। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले अधिकारियों व सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने पर भी जोर दिया जाएगा।
3.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार बने सैन्य तनाव के बीच भारत ने अफगानिस्तान में काबिज तालिबान से संपर्क किया है। पहली बार अफगानिस्तान के अंतरिम रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब से भारतीय विदेश मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी की मुलाकात हुई है। वैसे भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मुलाकात अफगानिस्तान को मदद देने के संदर्भ में और ईरान में चाबहार पोर्ट का अफगानिस्तान के कारोबारियों की तरफ से इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई है। पूर्व में भी भारत की तरफ से अफगानिस्तान को कई बार गेहूं, दवाइयां आदि मानवीय आधार पर दी गई हैं। इस मदद को आगे भी बढ़ाए जाने के संकेत हैं।
4.
भारत ने कनाडा पर फिर हमला बोला और कहा कि यह देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाखंड करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी कनाडा सरकार द्वारा मंगलवार को आस्ट्रेलिया टुडे के इंटरनेट मीडिया हैंडल व उसकी मीडिया साइट प्रतिबंधित किए जाने के बाद आई है। आस्ट्रेलिया टुडे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके आस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वॉग की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस और जयशंकर के साक्षात्कार की रिपोर्टिंग की थी।
5.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एनजीटी में लेंसेट अध्ययन के निष्कर्षों का विरोध किया है। इस अध्ययन में दावा किया गया था कि खराब वायु गुणवत्ता ने 10 प्रमुख भारतीय शहरों में मृत्यु दर को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। एनजीटी ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित अध्ययन का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों से अधिक वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 33,000 मौत होती हैं। अध्ययन में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी शहरों को शामिल किया गया था। सीपीसीबी ने चार नवंबर को दिए अपने जवाब में कहा कि अध्ययन में 2008 से 2020 के बीच देश भर में एक वर्ग किलोमीटर स्थानिक (स्पेटिकल) सूक्ष्मकणों पर दैनिक औसत पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 सांद्रता का विश्लेषण किया गया है। इसमें 10 शहरों के प्रत्येक नगर निगम से प्राप्त मृत्यु दर के ब्यौरे का भी उपयोग किया गया है।
6.
'ड्रोन दीदी' बनने के लिए उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं होगी। दसवीं पास महिलाएं महज 15 दिनों का प्रशिक्षण लेकर ड्रोन दीदी बन सकती हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण की जटिलता व अभ्यर्थियों के फालतू खर्चे को सीमित करते हुए यह व्यवस्था नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए की गई है। इससे महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहन के साथ कृषि में नई क्रांति आएगी। पहले चरण में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 14,500 ड्रोन दिए जा रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 'ड्रोन दीदी' के परिचालन के लिए नई गाइडलाइन बनाई है।
7.
सभी नागरिकों के लिए 100 से 150 किलोमीटर के भीतर हाई स्पीड कारिडोर तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विजन- 2047 में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही देश को हाई स्पीड कारिडोर सघनता के मामले में जी-20 के शीर्ष दस देशों में शामिल करना भी सरकार का एजेंडा है। मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक जो तीन अन्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे हैं कम विकसित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों तक समान पहुंच, यात्री सुविधाओं में सुधार और लाजिस्टिक लागत में कमी। रिपोर्ट के अनुसार 2027 में शुरू किए गए भारतमाला परियोजना के पहले चरण में 34,800 किलोमीटर में से इस साल 31 मार्च तक लगभग 17,000 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है।
8.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों में विचाराधीन कैदियों या दोषियों के रजिस्टर में जाति के किसी भी तरह के उल्लेख के साथ साथ 'जाति' की प्रविष्टि को हटाने संबंधी उसके निर्देश से राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा आंकड़ों के संग्रह में कोई बाधा नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन अक्टूबर को दिए अपने एक ऐतिहासिक फैसले में जेलों में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया था और इस प्रकार का भेदभाव करने वाले 10 राज्यों की जेल नियमावली को 'असंवैधानिक' करार दिया था। फैसले में दिए गए निर्देशों में से एक में कहा गया है, 'जेलों के अंदर विचाराधीन या दोषी कैदियों के रजिस्टर में 'जाति' कालम और जाति से संबंधित किसी भी संदर्भ को हटा दिया जायेगा।'
9.
संवेदनशील क्षेत्रों में बाघों की सुरक्षा के लिए देशभर में मध्य प्रदेश का एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) माडल अपनाने का सुझाव दिया गया है। यह सुझाव हाल में राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कुल बाघों में से एक तिहाई के लापता होने की जानकारी सामने आने के बाद आया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) मध्य प्रदेश में इसका पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। कैमरा ट्रैपिंग के साथ अब एआइ तकनीक को जोड़कर मध्य प्रदेश के कान्हा, पेंच टाइगर रिजर्व और बालाघाट के जंगल में इसे बाघों की सुरक्षा-निगरानी के लिए लगाया गया है।
10.
बीते दिनों कनाडा के ब्रैम्पटन शहर कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की। इस घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए काउंसलर स्टाफ के काम में बाधा डालने के प्रयासों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर उचित ही जोर दिया कि राजनयिकों और काउंसलर स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना कनाडा की जिम्मेदारी है। जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के संबंधों ने एक नई करवट ली है। कनाडा का दावा है कि इस हत्याकांड से जुड़ी जांच और अन्य जानकारियों के सिलसिले में अगस्त 2023 से 12 अक्टूबर, 2024 के बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली समेत दुनिया के दूसरे कोनों में छह बार मिल चुके हैं।
11.
सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ के निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट, 2004 को संवैधानिक ठहराया, किंतु कामिल (स्नातक) और फाजिल (परास्नातक) डिग्री देने से संबंधित प्रविधानों को यूजीसी एक्ट 1956 के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील के रूप में आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट, 2004 की असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च, 2024 के अपने फैसले में कहा था कि मदरसा बोर्ड की स्थापना संविधान के पंथनिरपेक्ष ढांचे, अनुच्छेद 21 (क) में उल्लिखित अधिकार और सबको समान शिक्षा पाने के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि उच्च न्यायालय में में अल्पसंख्यकों को मिले मूल अधिकार को अनदेखी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने टीएमए पई फाउंडेशन (2002), इस्लामिक अकादमी आफ एजुकेशन (2003) तथा पीए ईनामदार (2005) जैसे कई मुकदमों में यह कहा था कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक समाज को शिक्षण संस्थाएं खोलने और एवं संचालन का अधिकार है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है।
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