सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा सरकारी नौकरी में भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में तब तक बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। वैधानिक शक्ति वाले मौजूदा नियम प्रक्रिया व पात्रता दोनों के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी हैं। 

शीर्ष अदालत ने तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया। 

आतंक के खिलाफ राष्ट्रीय नीति जल्द : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि आंतकवाद, आतंकवादी और इसके पूरे तंत्र से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय जल्द ही एक राष्ट्रीय स्तर पर आतंक निरोधी नीति ले कर आएगा। शाह गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'आतंकवाद निरोधी सम्मेलन-2024' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 

दुनिया भर में संचारी रोगों से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2024 की रपट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में दुनिया में कुल मौतों में से 23 फीसद और 2021 में 28.1 फीसद मरीज संचारी रोग से पीड़ित थे।रपट के मुताबिक, दुनिया में वर्ष 2020 और 2021 में संचारी रोगों से हुईं मौत के मामलों में बढ़ोतरी वर्ष 2005 में हुई मौतों के आंकड़े के लगभग बराबर है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डाला है, जिससे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (एचएएलई) में एक दशक से अधिक की प्रगति केवल दो वर्षों के भीतर उलट गई है। विशेष रूप से वैश्विक जीवन प्रत्याशा 1.8 वर्ष कम होकर वर्ष 2021 में 71.4 वर्ष हो गई। 

इसी तरह गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से होने वाली मौतों का अनुपात वर्ष 2020 में घटकर 70 फीसद और 2021 में 65.3 फीसद हो गया। 

एमसीडी ने संपत्ति कर संग्रह को पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल बनाया 

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्लीवासियों की सुविधा व प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संपत्तिकर संग्रह को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। एमसीडी ने एक ऐसी प्रणाली लागू की है जो डीएमसी अधिनियम (संशोधन) 2003 के अनुसार धारा 175, 123ए व बी, 123डी, 154, 156(1), 446, 152ए और मूल्यांकन आदेशों के तहत सभी नोटिसों को इलेक्ट्रानिक रूप से जारी करने की अनुमति देती है। करदाता अब इन नोटिसों को डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं आनलाइन जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं लोगों को जागरूक करने के लिए एमसीडी ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। 

बेलगाम फैलती मानव अंग तस्करी 

आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में आतंक या युद्ध के हालात रहे, वहां मानव तस्करी बड़े पैमाने पर हुई। आतंकवादी गिरोहों, अंतरराष्ट्रीय तस्करों और नए गिरोहों के जरिए भी मानव तस्करी तेजी से बढ़ी, खासकर 2005 से लेकर 2015 तक । आज भी ये गिरोह सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर मानव अंगों की तस्करी कर धन की उगाही करने में लगे हैं। दरअसल, मानव अंगों की तस्करी उन देशों में ज्यादा फूल-फल रही है जहां गरीबी बहुत है। इस मामले में पुलिस, डाक्टर, अधिकारी और दलालों का गठजोड़ आसानी से हो जाता है। 

आइएफएफआइ समारोह में भारतीय सिनेमा के चार महान कलाकारों की शताब्दी मनाई जाएगी 

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आइएफएफआइ) अपने आगामी 55वें संस्करण में भारतीय सिनेमा के चार महान कलाकारों राज कपूर, तपन सिन्हा, अक्किनेनी नागेश्वर राव (एएनआर) और मोहम्मद रफी की शताब्दी मनाएगा। गोवा में होने वाले इस समारोह में नौ दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान उनके कालजयी क्लासिक्स के पुनर्स्थापित संस्करण भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

महोत्सव में 22 नवंबर को एएनआर, 24 नवंबर को कपूर, 26 नवंबर को रफी और 27 नवंबर को सिन्हा को सम्मानित किया जाएगा। 

इस समारोह में 1953 की फिल्म देवदासु का पुनःस्थापित संस्करण भी दिखाया जाएगा, जिसने तेलुगु फिल्म आइकन एएनआर को सिनेमाई इतिहास में स्थान दिलाया। 

उड़ानों के दौरान भी अब कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल 

भारत सरकार ने हाल ही उड़ान में वाई फाई के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इस सुविधा का उपयोग सिर्फ उस वक्त किया जा सकेगा, जब विमान में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग करने की इजाजत होगी और उड़ान, भारतीय हवाई क्षेत्र में 3,000 मीटर की ऊंचाई पर हो। इससे विमान यात्रियों को सफर में भी वाट्सएप और यूट्यूब के इस्तेमाल का मौका मिल सकेगा।

उड़ान और समुद्री संपर्क नियम, 2018 के तहत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि उड़ान और समुद्री संपर्क सेवा प्रदाता स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम 3,000 मीटर की ऊंचाई पर विमान में मोबाइल संचार सेवाओं के संचालन की अनुमति प्रदान करेंगे। अधिसूचित नए नियम के अनुसार, 'उप-नियम (1) में उल्लिखित भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई के बावजूद, विमान में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 

सीपीसीबी ने लांसेट अध्ययन के बारे में एनजीटी से कहा वायु प्रदूषण से मौतों का संबंध पूर्णतः सटीक नहीं 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में लांसेट अध्ययन के निष्कर्षों का विरोध किया है। 

इस अध्ययन में दावा किया गया था कि खराब वायु गुणवत्ता ने 10 प्रमुख भारतीय शहरों में मृत्यु दर को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

अध्ययन में दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी शहरों को शामिल किया गया। सीपीसीबी ने चार नवंबर को दिए अपने जवाब में कहा कि अध्ययन में 2008 से 2020 के बीच देश भर में एक वर्ग किलोमीटर स्थानिक सूक्ष्मकणों पर दैनिक औसत पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 सांद्रता का विश्लेषण किया गया है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में दावा किया गया, 'अध्ययन का निष्कर्ष है कि भारत में पीएम 2.5 के अल्पकालिक संपर्क से मृत्यु का उच्च जोखिम जुड़ा हुआ है, यहां तक कि वर्तमान भारतीय पीएम 2.5 मानक से कम सांद्रता पर भी। 

हाशिए पर पड़े समुदायों के युवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र ने तैयार किए दिशा-निर्देश 

यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की तीन एजेंसियों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के युवाओं को 'सीखने से कमाने तक' मदद के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, और उनकी प्रगति को प्रभावित करने वाली व्यावहारिक और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए एक रूपरेखा पेश करेंगी। यूनिसेफ इंडिया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के साथ साझेदारी में, अगले कुछ दिन में सबसे अधिक हाशिए पर पड़े लोगों के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों पर ध्यान केंद्रित करके और प्रासंगिकता, पहुंच, समावेश, सुरक्षा, सक्षमता, परिवर्तनकारी और आकलन (रेज टीएम) रूपरेखा पेश करके युवा कार्यक्रमों को नया रूप देना है। 

जंगली हाथियों के बेहतर प्रबंधन के लिए समिति गठित की गई 

मध्यप्रदेश वन विभाग ने जंगली हाथियों के बचाव और पुनर्वास के बेहतर प्रबंधन के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है।

यह कदम पिछले महीने मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बाद उठाया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह ह्यजहरह्ण का मामला नहीं था और विसरा रिपोर्ट से पता चला है कि विषाक्तता बड़ी मात्रा में कोदो बाजरा के पौधों के सेवन से आई थी। अधिकारी ने कहा, 'यह हाथियों को पकड़ने और उनके पुनर्वास के बारे में सलाह देगा। 

'एनसीआरबी के डाटा संग्रह में जाति का उपबंध हटाने का आदेश नहीं बनेगा बाधा' 

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जेल रजिस्टरों में जाति उपबंध हटाने के उसके पिछले निर्देश राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा कैदियों की जनसांख्यिकी पर डेटा संग्रह के रास्ते में नहीं आएंगे। प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने आदेश में यह तथ्य स्पष्ट किया है। पीठ ने कहा है-इसलिए इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की व्यापकता या उनके कार्यान्वयन के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हम स्पष्ट करते हैं कि निर्देश चार एनसीआरबी द्वारा डेटा संग्रह में बाधा नहीं डालेगा। 

आस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक 

आस्ट्रेलिया सरकार ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग शुरू करने की आयु सीमा 16 वर्ष निर्धारित करने को लेकर एक कानून की घोषणा की और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

अल्बनीज ने कहा कि इस साल 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के अंतिम दो सप्ताहों के दौरान यह कानून पेश किया जाएगा। 

यह कानून पारित होने के 12 महीने बाद आयु सीमा लागू होगी।

भारत की नीतियों से 2030 तक सीओ 2 उत्सर्जन में आएगी कमी 

भारत की वर्तमान जलवायु नीतियों से 2020 और 2030 के बीच कार्बन डाइआक्साइड (सीओ 2) उत्सर्जन में लगभग चार अरब टन की कमी आने तथा कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 24 फीसद की कमी आने का अनुमान है। एक नई रपट में यह जानकारी दी गई। दिल्ली स्थित स्वतंत्र विचारक संस्था 'काउंसिल आन एनर्जी, एनवाअरनमेंट एंड वाटर' (सीईईडब्लू) द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि भारत के बिजली, आवासीय और परिवहन क्षेत्रों के लिए नीतियों से 2015 और 2020 के बीच पहले ही 44 करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड (एमटीसीओ 2) की बचत हुई है। रपट के अनुसार, अकेले बिजली क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण 2030 तक कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 24 फीसद की गिरावट आने की उम्मीद है, जो कि बिना नीति के परिदृश्य की तुलना में अधिक है।