सड़क हादसों से निपटने की चुनौती

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 76 फीसद तय सीमा से अधिक रफ्तार और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती हैं। वहीं कुल सड़क हादसों में दुपहिया वाहनों और पैदल चलने वाले सबसे अधिक शिकार होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बावजूद सड़क यातायात में इंजीनियरिंग और नियोजन के दौरान इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में सड़क यातायात इंजीनियरिंग और नियोजन केवल सड़कों को विस्तृत करने तक सीमित है, जिसके कारण कई बार सड़कों और राजमार्गों पर 'ब्लैक स्पाट' बन जाते हैं। 

पिछले साल 24% मौतें संक्रामक, परजीवी रोगों से

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 88,628 मौतों में से लगभग 24 फीसद हैजा, दस्त, तपेदिक (टीबी) और हेपेटाइटिस-बी सहित अन्य संक्रामक एवं परजीवी रोगों की वजह से हुईं। दिल्ली सरकार की एक नई रपट में यह जानकारी दी गई है। यह रपट दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय ने 'द मेडिकल सर्टिफिकेशन आफ काज आफ डेथ्स' (एमसीसीडी) रपट-2023 जारी की है। रपट बताती है कि दिल्ली में पिछले साल जो 88,628 मौतें हुईं, उनमें से 21,000 लोगों की जान संक्रामक एवं परजीवी रोगों की वजह से गई। रपट के मुताबिक, 2023 में कैंसर और अन्य संबंधित बीमारियों के कारण 6,054 मौतें हुईं, जबकि 2022 में इस श्रेणी में 5,409 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 12 फीसद का इजाफा हुआ है। रपट के अनुसार, 2023 में शिशुओं के मामले में सबसे ज्यादा मौतें (1,517) भ्रूण के धीमे विकास और कुपोषण के कारण हुईं। इसमें कहा गया है कि निमोनिया ने 1,373, सेप्टीसीमिया ने 1,109 और हाइपोक्सिया, जन्म के समय श्वास अवरोध व श्वास संबंधी अन्य विकारों ने 704 शिशुओं की जान ली। इसी प्रकार 2023 में सबसे ज्यादा मौतें 45 से 64 साल के आयु वर्ग में हुईं। इसमें बताया गया है कि पिछले साल हुई कुल मौतों में 32.28 फीसद यानी 28,611 मृतक इस आयु वर्ग के, जबकि 29.44 फीसद यानी 26,096 मृतक 65 साल और उससे अधिक उम्र के थे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे

चुनावी बाण्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे जो रविवार को सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। केंद्र ने 16 अक्तूबर को प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ को सिफारिश के बाद न्यायाधीश चंद्रचूड़ को खन्ना की नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया।

जनवरी 2019 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति खन्ना इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को बनाए रखने, चुनावी बाण्ड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। 

यूपी के तीन जिलों में कांवड़ मार्ग बनाने के लिए काट दिए गए 17,600 पेड़

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को एक तथ्यान्वेषी समिति द्वारा सूचित किया गया है कि आगामी कांवड़ यात्रा मार्ग बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में 17,600 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। अधिकरण गाजियाबाद के मुरादनगर और मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के बीच प्रस्तावित मार्ग के लिए गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के तीन वन प्रभागों के संरक्षित वन क्षेत्र में एक लाख से अधिक पेड़ों और झाड़ियों की कथित कटाई से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है। 

छह नवंबर को दिए गए आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि तथ्यों का पता लगाने के लिए पहले गठित एक संयुक्त समिति ने अपनी अंतरिम रपट सौंप दी है। समिति में भारतीय वन सर्वेक्षण के निदेशक, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, राज्य के मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि और मेरठ के जिलाधिकारी शामिल थे। पीठ ने कहा कि अंतरिम रपट में कहा गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नौ अगस्त, 2024 तक तीनों जिलों में 17,607 पेड़ काटे जा चुके हैं।

शेख हसीना को वापस लाने के लिए इंटरपोल से मांगेगी मदद

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य 'भगोड़ों' को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल से मदद मांगेगी ताकि उन सभी पर मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सके। हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर सरकार विरोधी छात्र आंदोलन को क्रूर तरीके से दबाने का आदेश देने का आरोप है। जुलाई से अगस्त महीने में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी। बाद में यह आंदोलन बड़े पैमाने पर विद्रोह में तब्दील हो गया, जिस कारण हसीना को पांच अगस्त को गुप्त रूप से भारत भागना पड़ा। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इस घटना को यूनुस ने मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार बताया।