नई राष्ट्रीय जल नीति की दिशा में आगे बढ़ी सरकार

पानी से जुड़े सभी विषयों को एक छत के नीचे लाने की पहल, राज्यों को दिया गया एकीकृत जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का मसौदा विधेयक | लगभग एक वर्ष के परामर्श के बाद राज्यों में पानी के पूरे ढांचे का एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक मसौदा विधेयक उनके साथ साझा किया है, जो हर राज्य में एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रस्ताव के अनुसार, राज्यों में मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के प्रमुख होंगे और पानी से जुड़े सभी विषय इसमें आएंगे। 

पीएम मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान

कैरेबियाई देश डोमिनिका की सरकार इसी माह मोदी को 'डोमिनिका अवार्ड आफ आनर' प्रदान करेगी। यह सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका के लिए प्रधानमंत्री के योगदान और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने में उनके समर्पण की मान्यता के तौर पर दिया जा रहा है। 

जनजातीय गौरव की भावना का उत्सव

'धरती आबा' के रूप में सम्मानित भगवान बिरसा ने ब्रिटिश उत्पीड़न के विरुद्ध 'उलगुलान' या मुंडा विद्रोह का संचालन किया। । जनजातीय विकास और कल्याण हेतु समग्र दृष्टिकोण के साथ करीब 63,000 जनजातीय गांवों में सामाजिक विकास के बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए गत माह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) भी कल्याणकारी प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 11 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर केंद्रित है।

ट्रंप की भावी नीतियों के प्रति भारत की तैयारी

डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनाव जीत चुके हैं और जनवरी में वह दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अपनी भावी सरकार की नीतियों को लेकर हाल ही में उन्होंने जो संकेत दिए हैं, वे केवल घरेलू राजनीति में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दूरगामी असर डालने वाले हो सकते हैं। उनका एजेंडा स्पष्ट दिख रहा है कि अमेरिका में अभी तक जैसा चल रहा था, वैसा अब नहीं चलेगा। यह भी तय है कि इस 'ट्रंप मूवमेंट' से भारत भी काफी हद तक प्रभावित होने जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की भावी नीतियों का सामना करने के लिए भारत कितना तैयार है, हमें इस बारे में भी विचार करना होगा 

जीडीपी में अगले वर्ष जापान को पीछे छोड़ देगा भारत

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2025 में जापान से बड़ा हो जाएगा और यह चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी बन जाएगा। , अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का मानना है कि भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स 2030 तक दोनों देशों के बीच स्थान परिवर्तन की उम्मीद कर रही है। 

2030 तक हर वर्ष 27% बढ़ेगी बुजुर्गों की आवास मांग

23 लाख आवासों की मांग होगी वर्ष 2030 तक बुजुर्गों के लिए 64 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा छह वर्षों में इसका कारोबार 15 करोड़ से अधिक है अभी 60 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या 

दो वर्षों में सबसे तेज बढ़ा भारत का वस्तु निर्यात

पिछले महीने 39.20 अरब डालर की वस्तुओं का निर्यात किया गया, इसमें 17.25% की बढ़ोतरी रही

इस वर्ष अक्टूबर का महीना वस्तु निर्यात के लिए बेहद अच्छा रहा है। पिछले महीने 39.20 अरब डालर का वस्तु निर्यात किया गया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17.25 प्रतिशत अधिक है। वस्तु निर्यात में यह बीते दो वयों में सबसे अधिक वृद्धि रही है। पिछले दस सालों में अक्टूबर में होने वाला यह सबसे अधिक निर्यात है। इससे पहले सितंबर में वस्तु निर्यात में सिर्फ 0.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ था।

चार महीने के उच्च स्तर 2.36 प्रतिशत पर पहुंची थोक महंगाई

खुदरा महंगाई के बाद पिछले महीने थोक महंगाई में भी बढ़ोतरी रही है। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी डाटा के अनुसार, अक्टूबर में थोक महंगाई की वृद्धि दर 2.36 प्रतिशत रही है। यह इसका चार महीने का उच्च स्तर है। खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों और मैन्यूफैक्चरिंग वस्तुओं के मूल्य 6 में तेजी के कारण थोक महंगाई बढ़ी है। इसी वर्ष सितंबर में यह 1.84 प्रतिशत और अक्टूबर 2023 में माइनस 0.26 प्रतिशत थी। इससे पहले जून 2024 में थोक महंगाई 3.43 प्रतिशत थी। 

ओपेक देशों के उत्पादन में कमी से आपूर्ति पर नहीं पड़ेगा असर

कच्चे तेल के वैश्विक बाजार का पूरा परिदृश्य बदल चुका है। ओपेक देशों की तरफ से तेल उत्पादन में कटौती करने का भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी (आइईए) की एक रिपोर्ट संकेत देती है कि अगले वर्ष 2025 में क्रूड की कीमतें यथावत ही रह सकती हैं। 

गंभीर चिंता का विषय बनी दिल्ली की जहरीली हवा

वैश्विक जलवायु परिवर्तन को लेकर अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन काप-29 में जुटे दुनियाभर के देशों के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार को विशेषज्ञों ने दिल्ली की जहरीली हवा पर गंभीर चिंता जताई। विशेषज्ञों ने भारत से कहा है कि देश अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों (एसएलसीपी) से निपटे। ब्लैक कार्बन, मीथेन, ग्राउंड-लेवल ओजोन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) जैसे एसएलसीपी वायु गुणवत्ता को बिगाड़ने के साथ ग्लोबल वार्मिंग की महत्वपूर्ण वजह बनते हैं। एसएलसीपी ग्रीनहाउस गैसों और वायु प्रदूषकों का एक समूह है जो जलवायु पर निकट अवधि में वार्मिंग प्रभाव डालता है।