न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं हटेंगे ग्रेप-4 प्रतिबंध, 12वीं तक के स्कूल बंद

(दिल्ली-एनसीआर में गंभीर स्थिति में पहुँच चुके वायु प्रदूषण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फिर जमकर फटकार लगाई और कहा कि अब बगैर उसकी अनुमति के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से ग्रेप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) नहीं हटेगा। भले ही एक्यूआई 450 से नीचे आ जाए।)

मणिपुर में अर्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियाँ भेजेगा केंद्र

(महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों को रद्द कर राष्ट्रीय राजधानी लौटे केंद्रीय गृह मंत्री ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर के हालात की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य व केंद्रीय सुरक्षा बलों को राज्य में जारी हिंसा को तत्काल रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) की अतिरिक्त 50 कंपनियों को राज्य सरकार की मदद के लिए मणिपुर भेजने का निर्णय लिया है। दो दिन पहले ही गृह मंत्रालय सीएपीएफ की 20 कंपनियाँ मणिपुर में भेज चुका है।)

एआई कंपनियों के लिए आ सकती है आचार संहिता 

(केंद्र सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर काम करने वाली कंपनियों के लिए जल्द ही आचार संहिता जारी कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है और नए वर्ष की शुरुआत में आचार संहिता जारी हो जाएगी। ताकि सामाजिक कल्याण के लिए एआई का प्रयोग को बढ़ाया जा सके।)

अमोनिया, हाइड्रोजन व बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन से चलने वाले जहाज बनाएगा भारत

(75 हजार किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा वाले भारत में अब जलमार्ग का उपयोग का करते हुए भारत को ब्लू इकोनॉमी की दिशा में में भी भी तेजी से बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को रणनीतिक रूप से धरातल पर उतारने के सोच के साथ केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में दो दिवसीय शिखर सम्मेलन सागरमंथन का आयोजन किया गया है। इसके पहले दिन इंडिया मैरिटाइम विजन-2047 का रोडमैप साझा करते हुए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने 50 से अधिक देशों से आए वैश्विक नीति निर्माताओं, समुद्री विशेषज्ञों, उद्योग जगत के दिग्गजों के सामने बताया कि भारत भविष्य के जहाज बनाने की तैयारी कर रहा है, जो अमोनिया, हाइड्रोजन और बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन से चलेंगे।)

73 प्रतिशत पंचायतकर्मी डिजिटल तौर पर निरक्षर

(पंचायतीराज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 73 प्रतिशत पंचायतकर्मी डिजिटल रूप से निरक्षर हैं। पंचायतीराज संस्थान पर्याप्त मानव संसाधन की कमी से भी जूझ रहा हैं। वर्ष 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के लिए गाँवों का समानांतर विकास भी आवश्यक है। इसे समझते हुए केंद्र सरकार सबसे निचली इकाई यानी पंचायतों को सशक्त और पारदर्शी बनाने के प्रयास में जुटी है।)

केरल और लक्षद्वीप में दक्षिणी नौसेना कमान का रक्षा अभ्यास 

(देशव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल 2024' के तहत इसी सप्ताह दक्षिणी नौसेना कमान केरल और लक्षद्वीप में अभ्यास का समन्वय करेगी। नौसेना के अधिकारी ने सोमवार को कोच्चि में यह जानकारी दी।)

वर्ष 1962 के युद्ध नायकों के सम्मान में केपांग ला दिवस मना 

(भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के गेलिंग में कैपांग ला दिवस मनाया। यह दिवस रविवार को उन ग्रामीणों की साहसी गाथा को याद करने के लिए भी मनाया गया, जो युद्ध के दौरान भारतीय सेना का मजबूती से समर्थन करते रहे।)

पुरुषों की परेशानियों पर भी हो बात 

(महिला हो या पुरुष, जीवन से हारने की स्थितियाँ दुखदायी ही होती हैं। बीते कुछ बरसों में पुरुषों में आत्महत्या के बढ़ते आँकड़े निराशा, असहयोग और अकेलेपन के उन सामाजिक-पारिवारिक हालातों से मिलवाते हैं, जो किसी विमर्श का हिस्सा नहीं बनते। 'द लैंसेट रीजनल हेल्थ' की पिछले वर्ष आई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 से वर्ष 2021 के बीच भारतीय पुरुषों में आत्महत्या के मामलों में एक-तिहाई से ज्यादा की वृद्धि हुई है। सात वर्षों के इन आँकड़ों में विवाहित पुरुषों के मामले में स्थिति और भी चिंतनीय रही। ध्यातव्य है कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस का विषय 'पुरुषों के स्वास्थ्य चैंपियन' है।)

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निरंतर बढ़ता खतरा

(देश में साइबर हमले की घटनाएँ निरंतर सामने आती रहती हैं। इस संबंध में चिंता का विषय यह है कि वर्ष 2033 तक इन घटनाओं के हर वर्ष एक लाख करोड़ तक बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों ने यह भी आशंका जताई है कि यदि इस समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो देश की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगाँठ यानी वर्ष 2047 तक साइबर हमलों की संख्या सालाना 10 लाख करोड़ से भी अधिक हो सकती है। कुल मिलाकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है, लिहाजा समय रहते इस समस्या का पुख्ता समाधान तलाशना होगा)

संचालित कंपनियों के लाभांश भुगतान से जुड़े दिशानिर्देशों में किया बदलाव

(सरकार द्वारा संचालित कंपनियों में लाभांश भुगतान, शेयर बॉयबैक और स्टॉक विभाजन के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा संचालित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को मौजूदा प्रावधानों के अधीन अपने लाभ का न्यूनतम 30 प्रतिशत वार्षिक लाभांश देना होगा। एनबीएफसी के लिए लाभांश भुगतान की सीमा आरबीआई द्वारा उनकी पूँजी आवश्यकता और परिसंपत्ति की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है।)

रूस के अंदर लंबी दूरी के अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को दी मंजूरी  

(अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक मार करने के लिए लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के उपयोग की अनुमति दे दी है। इनमें आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (एटीएसीएमएस) आदि शामिल हैं। यह अमेरिका की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत है।)

अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा भारतीय  

(अमेरिकी विश्वविद्यालयों को चुनने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन द्वारा प्रकाशित ओपन डोर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 3.3 लाख से अधिक छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं। इससे पिछले 15 वर्षों में भारत पहली बार अमेरिका में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र भेजने वाला देश बन गया है। वहीं शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में चीन इस सूची में शीर्ष पर था।)