विदेश मंत्री जयशंकर और उनके समकक्ष वांग के बीच हुई वार्ता भारत और चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा व सीधी उड़ानों को फिर शुरू करने के करीब

पूर्वी लद्दाख में दो टकराव वाले स्थानों से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के कुछ सप्ताह बाद दोनों देश सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा फिर से शुरू करने के करीब पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच सोमवार देर रात रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर हुई बातचीत में भारत-चीन संबंधों में अगले कदमों पर प्रमुखता से चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य संबंधों को स्थिर करना था।

दोनों मंत्रियों ने माना कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी से शांति और सौहार्द बनाए रखने में मदद मिली है। मंत्रालय ने कहा कि जिन कदमों पर चर्चा की गई उनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पार की नदियों पर आंकड़े साझा करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और मीडियाकर्मियों की परस्पर आवाजाही शामिल 

'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के लिए खुद कर सकते हैं सर्वेक्षण 

देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। यह सर्वेक्षण 'आवास प्लस' मोबाइल एप से माध्यम से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की खास बात यह है कि लाभार्थी खुद अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को पक्के घर देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आठ साल पूरे हो गए। 'आवास प्लस' एप में यह प्रावधान किया गया है कि जो लोग सर्वेक्षण में किसी कारण छूट गए हैं, वे खुद का सर्वेक्षण करके एप पर 'अपलोड' कर सकते हैं। 

अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इसरो का 4,700 किलो वजनी उपग्रह प्रक्षेपित किया

अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने देश के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट- एन2 को अमेरिका के केप कैनवेरल से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआइएल) ने यह जानकारी दी। एनएसआइएल ने बताया कि यह संचार उपग्रह पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्राडबैंड सेवाओं और विमानों की उड़ान में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। चूंकि इस उपग्रह का वजन इसरो की वर्तमान प्रक्षेपण क्षमताओं से अधिक है इसलिए अंतरिक्ष एजंसी को विदेशी प्रक्षेपण यान की मदद लेनी पड़ी। 

'दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माताओं में शामिल होगा भारत'

केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत वर्ष 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माताओं में शामिल होगा। 'सागरमंथन - द ग्रेट ओशंस डायलाग' को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि वैश्विक दक्षिण 21वीं सदी में समुद्री व्यापार का स्वरूप निर्धारित करेगा। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि भारत के पास एक प्रमुख जहाज निर्माण राष्ट्र बनने के लिए समृद्ध प्रतिभा पूल के साथ-साथ संसाधन भी हैं, हम वर्ष 2030 तक जहाज निर्माण करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल होने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2047 तक दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल होने का है। 

भारत और ब्राजील ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा से वार्ता की और समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक में रक्षा, कृषि, जैव ईंधन, डिजिटल प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई।

भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ 'जी20 ट्रोइका' का हिस्सा है। 

पुतिन ने परमाणु हथियार संबंधी नई नीति को दी मंजूरी अगले साल आ सकते हैं भारत

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए, जिसमें घोषणा की गई है कि किसी भी परमाणु शक्ति द्वारा समर्थित देश अगर रूस पर हमला करता है तो इसे उनके देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति के उस फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति दी थी। दस्तावेज के नए संस्करण में कहा गया है कि किसी गैर-परमाणु शक्ति द्वारा 'परमाणु शक्ति संपन्न देश की भागीदारी या समर्थन' के साथ उनके देश के खिलाफ किए गए हमले को 'रूसी संघ पर उनके संयुक्त हमले' के रूप में देखा जाएगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस तरह के हमले की प्रतिक्रिया में परमाणु हथियारों का आवश्यक तौर से इस्मेताल होगा या नहीं। 

नए वित्त लक्ष्य जलवायु न्याय के सिद्धांत पर तय हों

भारत ने मंगलवार को कहा कि 'ग्लोबल साउथ' में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए नए जलवायु वित्त लक्ष्य को जलवायु न्याय के सिद्धांत के आधार पर तय किया जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि अमीर देशों को 'ग्रीनहाउस' गैस उत्सर्जन को कम करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और विकासशील देशों को पर्याप्त 'कार्बन स्पेस' (कार्बन उत्सर्जन की गुंजाइश) प्रदान करना चाहिए। 'ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए क्रेंदीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि दुनिया तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए कार्बन बजट का उल्लंघन कर सकती है और इसलिए, विकसित देशों को न केवल अपने 'नेट जीरो' लक्ष्यों को आगे बढ़ाकर बल्कि 'हमारे जैसे विकासशील देशों के विकास के लिए पर्याप्त कार्बन स्पेस प्रदान करके' उत्सर्जन कम करने के कार्यों में नेतृत्व प्रदर्शित करना चाहिए।