दूरसंचार कंपनियों को साइबर सेंध मामलों में 24 घंटे के भीतर करनी होगी कार्रवाई

भारत में बढ़ते साइबर अपराधों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल के शुरुआती चार महीनों में ही 7.4 लाख शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें भारतीयों से 1750 करोड़ रुपये ठगे गए। साइबर अपराधियों पर लगाम कसने और लोगों के बीच साइबर सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत दूरसंचार साइबर सुरक्षा के नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूरसंचार के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को अब हर हाल में एक चीफ टेलीकम्यूनिकेशंस सिक्योरिटी अफसर रखना होगा। दूरसंचार कंपनियों को कोई भी साइबर अपराध कितने ही छोटे या बड़े पैमाने पर क्यों ना हुआ हो, उसकी एक-एक जानकारी अपने चीफ टेलीकम्यूनिकेशंस सिक्योरिटी के जरिये अधिकतम छह घंटे में केंद्र को देनी होगी।

शहरों में माल ढुलाई व यात्रियों के लिए होंगी अलग सड़कें

वाहनों की वजह से शहरों में हो रहे प्रदूषण और जाम की समस्या को कम करने के लिए सरकार सिटी लाजिस्टिक प्लान (सीएलपी) लेकर आई है। इसके तहत मुख्य रूप से माल ढोने वाले और यात्री वाहनों के लिए अलग- अलग सड़कें होंगी। इस प्लान पर अमल से लाजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। सबसे पहले दिल्ली और बेंगलुरु में सीएलपी पर अमल होगा। इन दोनों शहरों के अनुभव के आधार पर देश के अन्य शहरों के लिए सीएलपी का एक विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सीएलपी पर अमल में जापान सबसे आगे है और फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों में भी शहरों को सक्षम बनाने के लिए सीएलपी पर अमल किया जाता है। वर्ष 2022 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) की तरफ से लाजिस्टिक पालिसी लाई गई थी। सीएलपी इस लाजिस्टिक पालिसी का हिस्सा है। वर्ष 2022 में ही सीएलपी पर अमल के लिए दिल्ली व बेंगलुरु का चयन किया गया था और अब दिल्ली व कर्नाटक सरकार की मदद से दोनों ही शहर के लिए सीएलपी लगभग तैयार हो चुका है।

पहली बार 'जारवा' के 19 सदस्य मतदाता सूची में शामिल

भारत की चुनाव प्रक्रिया के इतिहास में पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति के 19 सदस्यों को मतदाता सूची में शामिल किया गया था। जारवा आदिम जनजाति समूह में आते हैं। जारवा मध्य अंडमान के पश्चिमी तट और जारवा आज भी धनुष और तीर से जंगली सूअरों का शिकार करते हैं। ऑगेज और अंडमानीज जनजातियों के विपरीत जारवा शिकार के लिए कुत्तों का उपयोग नहीं करते हैं। दक्षिण अंडमान द्वीप समूह में बसे हुए हैं। इस जनजाति के साथ पहला मैत्रीपूर्ण संपर्क 1974 में हुआ था।

पूरा होता टीबी मुक्त भारत का संकल्प

यह बीमारी बहुत पुरानी है। पिछले 200 वर्षों में विश्व में संचारी रोगों से होने वाली मौतों में सबसे अधिक का कारण टीबी रहा है। अगर शोधकर्ताओं के दावों को मानें तो मिस्र की ममी में भी टीबी के लक्षण पाए गए थे। भारत की बात करें तो सुश्रुत संहिता में 'यक्षमा' और 'बलासा' रोगों का उल्लेख है। हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि यह दोनों नाम टीबी के ही हैं।

पिछले कई वर्षों से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने टीबी को दुनिया से मिटाने के लिए कई देशों के साथ सामंजस्य स्थापित किया और राजनीतिक प्रतिबद्धता पर सहमति बनाई है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का अभियान चलाया जा रहा है। 

विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट

15 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17.76 अरब डालर घटकर 657.892 अरब डालर रह गया है। यह चार महीने का निचला स्तर है। 1998 के बाद यह एक सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट है। यह 11 माह के आयात के लिए पर्याप्त है। पिछले छह सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में कुल मिलाकर 30 अरब डालर की कमी दर्ज की गई है। मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 15.548 अरब डालर घटकर 569.835 अरब डालर रह गईं। इस दौरान स्वर्ण भंडार 2.068 अरब डालर घटकर 65.746 अरब डालर रह गया।

जल्द ही गायब होने वाला है पृथ्वी का 'छोटा चंद्रमा'

पृथ्वी का 'छोटा चंद्रमा' (मिनी मून या सेकंड मून) जल्द गायब होने वाला है। इस छोटा चंद्रमा' यानी क्षुद्रग्रह को विज्ञानियों ने 2024 पीटीड नाम दिया है। इसे पहली बार सात अगस्त को देखा गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 2055 तक नहीं दिखने वाला है। 'छोटा चंद्रमा' एक क्षुद्रग्रह होता है, जो 29 सितंबर को धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फंस गया था। अब 25 नवंबर को धरती से दूर चला जाएगा। इस असामान्य घटना ने अंतरिक्ष के जानकारों और उत्साही लोगों का ध्यान खींचा है। इसके छोटे आकार और कम चमक के कारण इस क्षुद्रग्रह सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता क्योंकि पेशेवर दूरबीन से इसका पता लगा सकता है।